भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ एवं किसान मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में 31 अक्टूबर को महामहिम राज्यपाल को जिलाधीश के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक शशीकांत द्विवेदी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि भाजपा और किसानों के दबाव में तथा विधानसभा चुनाव को सन्निकट देखकर कांग्रेस सरकार ने 1 नवंबर से धान खरीदी करने की घोषणा भले ही की है लेकिन धान उपार्जन केंद्रों का अवलोकन करने पर जो जानकारी प्राप्त हुई है वह चौंकाने वाली है ।उपार्जन केन्द्रों में किसी भी प्रकार की तैयारी अभी तक नहीं हुई है। फड़ की साफ सफाई, डानेज हेतु कोई व्यवस्था नहीं है। साथ ही सहकारी सोसायटीयों के समिति प्रबंधक गण धान खरीदी से अपने को पृथक कर लिये है। फिर भी उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।इससे ऐसा प्रतीत होता है कि 1 नवंबर से धान खरीदी के प्रति प्रशासन गंभीर नहीं है। साथ ही सहकारी सोसायटीयों का अवैधानिक ढंग से कार्यकाल समाप्त करके प्राधिकृत अधिकारी की जो नियुक्ति की गई है वह भी नियम विरुद्ध है। इन्हीं सब विषयों को लेकर पूरे प्रदेश में जिलाधीश के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदया को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
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